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शुक्रवार, 12 फ़रवरी 2010

कटघरे में न्यायपालिका




आज समाचार पत्र में छपी दो खबरों ने अपनी तरफ़ ध्यान आकर्षित किया पहली खबर थी कि उत्तराखंड उच्चन्यायालय में हाल ही में नियुक्त न्यायमूर्ति निर्मल यादव के खिलाफ़ सीबीआई ने ये दावा किया है कि उन्होंने फ़र्जीतरीके से जमीन खरीदी है दूसरी ये कि एक साक्षात्कार में अपने निजि अनुभवों को साझा करते हुए दिल्ली उच्चन्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री अजीत प्रकाश शाह ने सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति के लिए अपनाई जा रहीप्रक्रिया और कोलेजियम पर सवालिया निशान उठाते हुए उसे पारदर्शी नहीं बताया वर्तमान में जिस तरह से एकके बाद एक करके न्यायपालिका से जुडी अनेक घटनाएं सामने रही हैं वो सिर्फ़ न्यायपालिका को कटघरे मेंखडा कर रही हैं बल्कि कहीं कहीं आम जनता का न्याय व्यवस्था पर से उठते हुए विश्वास को भी परिलक्षित कररहे हैं

पिछले कुछ समय में जिस तरह बहुत सी घटनाओं में , उत्तर प्रदेश के घोटाले में , अपनी संपत्ति सार्वजनिक करनेके मामले में और इसी तरह की सभी बातों में जिस तरह से न्यायपालिका पर प्रश्न चिह्न लगे हैं वो किसी भी सूरत मेंअच्छी बात तो कतई नहीं है आज जब देश एक तरफ़ कर्तव्यहीन सरकार , भ्रष्ट प्रशासन और पूरी तरह सेअव्यवस्थित व्यवस्था के चंगुल में फ़ंसी जनता बुरी तरह त्रस्त और फ़ंसी हुई है ,ऐसे में यदि बचा विश्वसनीयएकमात्र स्तंभ भी हिलने लगेगा तो फ़िर ईश्वर ही मालिक है न्यायपालिका यूं तो अपने अंदर रही विसंगतियोंऔर कमियों को दूर करने में सिर्फ़ सक्षम है बल्कि वो कर भी रही है जिस तरह से अभी न्यायपालिका ने खुदही ये निर्णय ले लिया कि सभी न्यायिक अधिकारी अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करेंगे, उसने सभीआलोचकों के मुंह पर ताला लगा दिया ।किंतु हाल ही में एक और प्रवृत्ति देखने को मिल रही है कि एक तरफ़ तो विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार की खबरें सामने रही हैं ऊपर से न्यायिक प्रशासन की कमियों आदि पर खुद न्यायपालिका के भीतर से आवाजें उठ रही हैं

ऐसे समय में जब पूरा देश समाज न्यायपलिका की तरफ़ आस से देख रहा है , न्यायपालिका पर निरंतर बढतेदबाव को कम करने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं तो ऐसे में न्यायपालिका का इस तरह से डगमगाना बहुत हीचिंता की बात है उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जल्द ही इस स्थिति से उबर के न्यायपालिका खुद एवं देश को सही दिशा में लाने में कामयाब हो सकेगी

5 टिप्‍पणियां:

  1. अजय जी अच्छा प्रसंग उठाया ! मेरा तो यहाँ तक मानना है कि सारी समस्याओ की जड़ ही जुदिसिअरी है ! बस आज तो यह किसी गलत पर सही की मुहर लगाने का भ्रष्ट लोगो के लिए एक साधन मात्र रह गया है ! मुझे कई बार आश्चर्य भी होता है कि जब इस देश में तथाकथित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो लोग जुदिसिअरी पर खुल कर क्यों नहीं कहते ? मायावती की मूर्तियों पर कोर्ट जिस तरह दुलमुल नीति अपना रहे है और एक तरह का उसको मौन समर्थन दे रहे है, क्या वह इसकी पक्षपातपूर्ण नीति नहीं है ? उप में मोबाईल के टावर जब खड़े किये गए तब ये लोग कहाँ सो रहे थे ? आज सिर्फ उसे कानूनी जामा पहनने के लिए यह सब नाटक रचा जा रहा है ! किती हास्यास्पद बात है कि अपने निर्णय में ये कहते है कि स्कूलों और अस्पतालों में मोबाई टावर नहीं लगने चाहिए , दिल्ली जैसी जगहों पर जहां अधिकतर स्कूल लालोनियों और वस्तियों से सठे है वहा जो लोगो ने घर के ऊपर टावर लगाये है उसका क्या ? उअके लिए क्या रूल है कुछ नहीं जबकि कायदे से टावर की १०० मीटर की परीदी में यह सब नहीं होना चाहिए! सब अपनी अपनी रोटियाँ सके जा रहे है बस !

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  2. अजय भैया आज का परिवेश इतना दूषित हो चला है की लोगों को सिर्फ़ अपने फ़ायदों के सिवा कुछ और नही दिखता चाहे नगर पालिका हो या न्यायपालिका...निर्मल जी जो की एक न्यायमर्ति है उन पर इस तरह से आरोप अगर सिद्ध होता है तो सोचिए न्याय के वक्त वो कितना सही हो सकते है वहाँ भी तो अपने फ़ायदे के लिए अपनी नीति बदल सकते हैं...यह तो देश का परिवेश है..बढ़िया चर्चा.

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  3. 1978 में हम जब वकालत में आए थे। वकालतखाने में पता होता था कि फलाँ जज बेईमान है। आज उन की गिनती कोई नहीं करता। हाँ यह जरूर पता होता है कि उन में कौन ईमानदार है।
    वास्तव में हमारी न्यायपालिका ने सामाजिक न्याय के आधार पर राज्य के दूसरे अंगों पर नकेल कसने की कोशिश की तो न्यायपालिका को भ्रष्ट बनाने के लिए राजनेताओं और देश के पूंजीपतियों ने अपना काम आरंभ कर दिया। सरकारों ने तो यह किया कि आवश्यकता के अनुरुप न्यायपालिका का विस्तार रोक दिया। अदालतें मुकदमों के बोझे तले दबने लगीं। लोग अपना अपना काम निकालने के लिए पहुंच बनाने लगे। जब सेवाएँ कम हों और सेवार्थी अधिक तो पंक्ति तोड़ने के लिए सब कुछ करने लगे। आरंभ में इस से पंक्ति क्रम तो टूटता था लेकिन न्याय के परिणाम पर असर नहीं आता था। लेकिन धीरे धीरे न्यायपालिका घेरे में आ गई। आज स्थिति यह है कि न्यायपालिका को खुद स्वीकार करना पड़ रहा है कि वहाँ भ्रष्टाचार है।
    इसे सुधारने के पहला कदम न्यायपालिका को यथोचित आवश्यक विस्तार देना ही हो सकता है। एक बार जब समय पर निर्णय करने की बाध्यता हो जाए तो फिर भ्रष्टाचार को भी न्यायपालिका से अलग किया जा सकता है।
    आज कोटा में जहाँ कम से कम अस्सी न्यायालय होने चाहिए केवल 33 हैं और उस में भी 9 न्यायालय रिक्त पड़े हैं। 80 प्रतिशत मुकदमों में केवल पेशी होती है 20 प्रतिशत में काम हो पाता है।

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  4. झा जी मेरे देश का हर जर्रा भ्रष्टाचार मे लिप्त हो चुका है किस किस की बात करें? न सरकार है न कानून है कुछ भी नही। बस हम और आप केवल लिख सकते हैं इन पर कोई सुनने वाला नहीं । इन नेताऔ और बडे अफसरों ने देश को निगल लिया है ।धन्यवाद इस मुद्दे को उठाने के लिये।

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  5. बहुत अच्छी प्रस्तुति।
    इसे 13.02.10 की चिट्ठा चर्चा (सुबह ०६ बजे) में शामिल किया गया है।
    http://chitthacharcha.blogspot.com/

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मुद्दों पर मैंने अपनी सोच तो सामने रख दी आपने पढ भी ली ....मगर आप जब तक बतायेंगे नहीं ..मैं जानूंगा कैसे कि ...आप क्या सोचते हैं उस बारे में..

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