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सोमवार, 28 नवंबर 2011

कोहरे का कोहराम







भारतीय रेल द्वारा लगभग हर साल शीतकाल से पहले ये दावा किया जाता है कि उत्तर भारत में छाने वाले कोहरे से निपटने के लिए बहुत सारे वैकल्पिक इंतज़ाम कर लिए गए हैं । किंतु ऋतु के शुरू होते ही रेलों के परिचालन में पहले अत्यधिक विलंब और फ़िर रोज़ाना दर्ज़नों रेलों को रद्द कर्दिया जाना एक नियति बन कर रह गई है ।

सबसे बडी विडंबना ये है कि प्रदूषण के बढते स्तर के कारण अब जहां कोहरे धुंध का प्रकोप ज्यादा बढ रहा है वहीं पूंजी की जरा भी कमी न होने के बावजूद इस स्थाई समस्या से निपटने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया जाता है । गौरतलब तथ्य ये है कि उत्तर भारत का क्षेत्र ही धुंध कोहरे से अधिक प्रभावित होता और संयोग से यही क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र भी है ।

रेलों के परिचालन में बहुत अधिक विलंब और अंतत: उनमें से बहुत के रद्द हो जाने से जहां रेल यातायात व्यवस्था बुरी तरह चरमरा जाती है । वहीं रोजगार की तलाश में निकले परीक्षार्थियों , गंभीर रूप से और तुरंत ईलाज़ पाने वाले मरीज़ , समारोहों उत्सवों में भाग लेने जाने वाले यात्रियों को रेल सफ़र की निर्भरता बहुत भारी पड जाती है । रेलों के विलंब से चलने के कारण जहां यात्रियों को भारी मुश्किल का सामना करना पडता है वहीं स्थिति तब अधिक नारकीय हो जाती है जब अपनी बरसों पुरानी कार्यशैली के अनुरूप न यात्रियों के लिए किसी विकल्प की व्यवस्था करना तो दूर उलटा उन्हें समुचित जानकारी तक मुहैय्या नहीं कराई जाती । वजह भी सीधी सी है , अपने ग्राहकों को समुचित सुविधा न देने के बावजूद भी रेलवे प्रशासन बिल्कुल बेखौफ़ और बेलगाम बना रहता है क्योंकि आम आदमी न तो सही जगह तक अपनी शिकायत पहुंचा पाता है और न ही उपभोक्ता अधिकारों का इस्तेमाल कर पाता है ।


देश का विज्ञानजगत बेशक विश्व में बहुत बडा अहम स्थान न पा सका हो किंतु इतना तो है ही कि आज विश्व भर में हो रहे प्रयोगों और खोजों में भारतीयों का भी योगदान है , चांद पर अन्वेषण की योजनाएं बन रही हैं , और सॉफ़्टवेयर में भारतीय इंजिनियरों की बढती ताकत से तो अमेरिका तक को रश्क हो रहा है । इसके बावजूद भी पिछले आधे दशकों में भारतीय रेल की इस शाश्वत समस्या से नहीं निपटा जा सका , या कहा जाए कि ईमानदार कोशिश ही नहीं की गई । इसका परिणाम ये रहा कि इन दिनों अपेक्षित रूप से रेल दुर्घटनाएं बढती रहीं और ये आज भी बदस्तूर ज़ारी हैं ।

भारत विश्व की महाश्क्तियों में गिने जाने को आतुर है तो ये निश्वय ही अच्छी बात है किंतु उसके लिए उसे निश्चित रूप से एक देश के विकास के लिए बुनियादी जरूरतों में से एक बहुत जरूरी परिवहन व्यवस्था को बिल्कुल चुस्त दुरूस्त करना ही होगा । मौजूदा समय में तो प्रदूषण के बढते जाने के कारण इस धुंध की समस्या को गंभीरता से लिया जाना चाहिए । देश के भावी विज्ञानियों और विज्ञान अन्वेषकों को भी इस समस्या से निज़ात पाने के लिए प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए , अन्यथा ये एक नासूर का रूप ले लेगा ।

रविवार, 27 नवंबर 2011

पुरस्कार नहीं तिरस्कार का समय है ये


उफ़्फ़ इस दोस्ती की दास्तां 



प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने पडोसी देश पाकिस्तान के प्रमुख गिलानी को शांति का दूत बताकर भारत-पाक रिश्ते में एक नई पहल की कोशिश की । सरकार के कूटनीतिज्ञ इस वक्तव्य व पहल को ज़ायस ठहराते हुए ये तर्क देर हे हैं कि आपसी रिश्तों को बातचीत से ही सुधारा जा सकता है । आज़ादी के बाद से अब तक जाने कितनी ही बार इस तरह की नई पुरानी पहल के प्रयास और उसका परिणाम पूरा देश देख चुका है । आम आदमी तो हर बार इस तरह की पहल के परिणाम का खामियाज़ा तक भुगतना पडता है । ये ठीक है कि पडोसी राष्ट्र से संबंध स्थिर और स्वस्थ हों तो देश का विकास और शांति द्विगुणित हो जाती है । इसलिए पडोसी राष्ट्रों के साथ रिश्ते मधुर करने का प्रयास निरंतर होते रहना चाहिए , किंतु ऐसे राष्ट्र के साथ कतई नहीं जो आज विश्व आतंकवाद का गढ बना हुआ है ।


हर राष्ट्र का एक चरित्र होता है और इस लिहाज़ से पाकिस्तान की छवि एक आतंक पोषित राष्ट्र की है । विश्व के सभी सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि विश्व के सभी आतंकी गुटों का संबंध कहीं न कहीं पाकिस्तान से है । अमेरिकी सैनिकों द्वारा किए गए विशेष अभियान के बाद विश्व के सबसे वांछित आतंकी सरगना ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में उसके गुप्त ठिकाने पर मारा गया । दाऊद इब्राहिम सहित जाने कितने ही दुर्दांत आतंकियों के पाकिस्तान में छिपे होने की आशंका जताई जाती रही है ।


पिछले दो दशकों में भारत में होने वाली आतंकी घटनाओं में से अधिकांश के लिए पाकिस्तानी आतंकी ही जिम्मेदार रहे हैं । इन परिस्थितियों में यदि प्रधानमंत्री पडोस के प्रमुख को शांति का दूत बताते हैं तो उन्हें देशवासियों को ये भी बताना चाहिए कि इसका आधार बना है । इस तरह की किसी भी पहल , किसी सार्वजनिक बयान और किसी भी नए प्रस्ताव से पहले आतंकी घटनाओं में मारे गए लोगों के परिवारजनों की भावना का ख्याल रखना क्यों जरूरी नहीं समझा जाता ?


एक तरफ़ सेना व सुरक्ष एजेंसियां बार बार संभावित खतरे की चेतावनी दे रही हैं और दूसरी तरह प्रधानंत्री इस तरह का बयान दे रहे हैं । इस मुद्दे का एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि पाकिस्तान के राजनीतिक वर्चस्व में हमेशा से पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों का प्रभाव रहा है । ऐसे में किसी राजनेता के साथ कोई संधि वार्ता ,नया समझौता कितना कारगर साबित होगा इसका अंदाज़ा सहज़ ही लगाया जा सकता है ।


सबसे जरूरी बात ये है जब पूरा देश मुंबई हमले के आरोपी कसाब को मृत्युदंड दिए जाने की प्रतीक्षा में है उधर प्रधानमंत्री पडोसी मुल्क के मुखिया को शांतिदूत बनाए दे रहे है । वास्तव में ये समय शांति , सहकार और पुरस्कार का नहीं बल्कि तिरस्कार का समय है । आज जब अमेरिका ने भी पाकिस्तान को दुत्कार दिया है तो यही समय है भारत भी इस राष्ट्र के साथ " शठम शाठयेत चरेत " जैसा व्यवहार करे ।

बुधवार, 23 नवंबर 2011

सुरक्षा , खानपान और स्वच्छता : भारतीय रेल , तीनों में फ़ेल







अभी कुछ दिनों पहले ही सुना था कि भारतीय रेल ने अपने मुनाफ़े को देखते हुए अपने कर्मचारियों को भारी भरकम बोनस दिया था । वाह ! क्या अच्छी बात है यदि इस महंगाई के दौर में कोई सार्वजनिक उपक्रम अपने मुनाफ़े में से एक बडा हिस्सा अपने कर्मचारियों के बीच में बांटता है ।और लगभग ऐसी ही खबर पिछले कई वर्षों से सुनने पढने को मिल जाती है । कुछ वर्षों पहले तो रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने इतना बडा मुनाफ़ा घोषित कर दिया था भारतीय रेल के नाम कि मानो लगने लगा कि कहीं  भारतीय रेल को रिजर्व बैंक न घोषित करना पड जाए । इतनी बडी बडी उपलब्धियों के बावजूद जब ताज़ातरीन घटना दून एक्सप्रेस अग्निकांड जैसी कोई घटना सामने आती है तो एक बडा सवाल उछल कर सामने आ जाता है कि आखिर क्या कारण है कि साठ वर्षों के बाद भी भारतीय रेल किसी भी परिवहन व्यवस्था के लिए बुनियादी अनिवार्यता होती है - सुरक्षा , खानपान और स्वच्छता ।


जहां तक स्वच्छता और खानपान व्यवस्था की बात है तो उस दिशा में तो फ़िर भी कुछ सोचा और किया गया है । प्रयोग के तौर पर ही निजि कंपनियों को रास्ते में भोजन की व्यवस्था और उत्तर पूर्व रेलवे में सफ़ाई की व्यवस्था भी निजि कंपनियों को देकर उसे दुरूस्त करने का प्रयास किया गया । किंतु यहां भी अधिकारियों व प्रशासन द्वारा इसे गंभीरता से न लेना व संचालक लोगों द्वारा अधिक मुनाफ़े के लालच ने कुल मिला कर ये हाल किया है कि लोग अब अधिकांशत: घर से ही ले जाना पसंद करते हैं । दूर के सफ़र में भी वे विकल्प तलाशने की जुगत में रहते हैं । अगर स्वच्छता की बात करें तो इसमें रेलयात्री खुद भी कम जिम्मेदार नहीं होते । भारत में सफ़र के दौरान भारी भरकम सामान ढोने की परंपरा , बर्थ और सीट पर खाने पीने के दौरान चींज़े बिखेरना , प्रसाधनों का गलत तरीके से इस्तेमाल , सहायता व सहयोग करने की व्यावहारिकता का अभाव आदि कुल मिला कर खुद यात्रियों के लिए नारकीय स्थिति पैदा कर देते हैं । भारत में रोजी रोटी की तलाश में पलायन एक सामाजिक मजबूरी है , फ़िर भारत की त्यौहारीय संस्कृति सफ़र को संभावित बनाती है । शहरों की तनाव भरी जिंदगी से राहत लेने व धार्मिक यात्राओं के उद्देश्य से भी भारतीय अपने जीवन में बहुत सी रेल यात्राएं करते हैं । इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि अब एक ऐसी संस्कृति का निर्माण किया जा सके कि लोगों को सफ़र के दौरान अनुशासित व्यवहार करने में अभ्यस्त किया जाए ।


भारतीय रेल यात्रा के संदर्भ में सबसे जरूरी और उतना ही उपेक्षित बिंदु है यात्रियों की सुरक्षा ।  स्थिति कितनी गंभीर है कि अब तो लगभग रोज़ ही रेल और रेल दुर्घटनाओं के सामने आने से ऐसा लगने लगा है मानो रेल भी सडक मार्ग से ही चल रही हो । बरसों पुरानी पटरियां , पुराने हो चुके उपकरण व बरसों पुरानी तकनीक , व नियम कानूनों खुले आम उल्लंघन ऐसे कुछ अहम कारण हैं जिसके कारण रेल दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है । आश्चर्य की बात ये है कि प्रति वर्ष हज़रों लोगों की मुत्यु  रेलवे क्रासिंग को पार करने के दौरान रेलों की चपेट में आने के कारण हो जाती है । दो रेलों की आपसी टक्कर , पटरी से उतर जाने के कारण व अन्य ऐसे ही कारणों की वजह से भारतीय रेल ,यातायात साधनों के लिए निर्धारित सुरक्षा मानकों के दृष्टिकोण से बिल्कुल फ़ेल नज़र आता है । शीत ऋतु के आते ही कोहरे और धुंध की समस्या से रेलवे परिचालन का बुरी तरह लडखडा जाना , भारतीय रेल की बरसों पुरानी विवशता है ।


भारतीय रेल में सवारी किरायों की दर में वृद्धि के संकेत दे दिए गए हैं , यात्री पहले की तरह अब भी बढी हुई दरों पर भी रेल यात्रा ज़ारी रखेंगे ये तय है , किंतु क्या अब ये जरूरी नहीं हो गया है कि , मुनाफ़े के बावजूद भी सुरक्षा उपायों पर काम न किए जाने और ऐसे हादसों के लिए किसी कि जिम्मेदारी तय न किए जाने की प्रवृत्ति से निज़ात पाई जाए । यात्रियों को ये बताया जाए कि उससे किराए के रूप में वसूला जा रहा पैसा , किसके लिए कितना देना पड रहा है । एक यात्री के रूप में किसी को सुरक्षित उसके गंतव्य में पहुंचाने की जिम्मेदारी भारतीय रेल को समझनी चाहिए अन्यथा सबसे बडे सार्वजनिक उपक्रम का गर्व होना समीचीन नहीं जान पडता । और इससे अलग एक जरूरी बात ये कि लोगों को भी अब खुद को बदलना होगा , सफ़र के दौरान किया जाने वाला व्यवहार और चौकसी की आदत को विकसित किया जाना चाहिए ।

सोमवार, 21 नवंबर 2011

मानवीय त्रासदी : एक नियमित नियति












राजधानी दिल्ली के पूर्वी क्षेत्र की कॉलोनी नंद नगरी में किन्नरों के एक सम्मेलन में अचानक्भडकी आग ( जिसे प्रारंभिक जांच में शार्ट सर्किट से अल्गी आग माना जा रहा है ) ने पंद्रह किन्नरों की बलि ले ली । लगभग सौ किन्नर अब भी जले -झुलसे हुए विभिन्न अस्पतालों में अपना ईलाज कर रहे हैं । इस तरह की मानवीय त्रासदी और उसमें आम लोगों की मौत अब एक नियमित नियति सी बन कर रह गई है । अभी चंद दिनों पहले ही हरिद्वार के कुंभ में इसी तरह की एक मानवीय त्रासदी से कई निर्दोष लोगों की जान गई थी । 


कुछ समय के अंतराल पर बार बार होते घटते ये हादसे दो बातें तो बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं । पहली बात ये कि सरकार व प्रशासन की नज़र में आम आदमी के जीवन मौत की कोई कीमत नहीं है और शायद यही वजह है कि इतने हादसों के बावजूद भी आज तक सरकार की आपदा प्रबंध्न नीति लगभग नगण्य है । 


यदि मौजूदा घटना का ही संदर्भ लें तो अधिकतम एक हज़ार व्यक्तियों के लिए बने सामुदायिक भवन में पाम्च हज़ार लोगों का जमावडा हो जाता है । पुलिस कहतीह ै कि ऐसे आयोजनों के लिए अपेक्षित अनुमति व सुर्क्षा उपाय जांच कर लिए गए थे । जबकि अग्निशमन विभाग ठीक उलट दोषारोपण करते हुए कहता है कि न तो अग्निशमन विभाग से वांछित अनुमति ली गई थी और सुरक्षा उपायों की भी गंभीर अनदेखी की गई ।  

सरकार व प्रशासन हमेशा की तरह जांच बिठाने व मुआवजा घोषित करने की औपचारिकता निभा कर पुन: अगली त्रासदी तक चुप बैठ जाएगा । जहां तक आम लोगों की बात है तो सबसे विकट प्रश्न यही है कि जब आम आदमी ही इसका शिकार होता है , और इन तमाम त्रासदियों के बाद रोता बिलखता बचता भी आम आदमी ही है तो क्या इससे बेहतर ये नहीं है कि जहां तक संभव हो वो खुद इसका कारण बनने से बचे । ऐसी घटनाओं में अक्सर ही भगदड में मरने घायल होने वालों में महिलाएं और मासूम बच्चे ही होते हैं । क्या ये जरूरी है कि आयोजन स्थल पर भीड की संभावना अपेक्षित होने के बावजूद बच्चों को वहां ले जाया जाए । आखिर कब तक ऐसे आयोजनों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी होती रहेगी ?आखिर कब तक ऐसी दुर्घटनाओं की जांच रिपोर्ट अगली पचास घटनाओं के होने तक आती और ठंडे बस्ते में जाती रहेगी ? बेशक आम आदमी के पास इस बात का कोई जवाब न हो लेकिन तब तक उसे खुद ही खुद को बचाए रखना तो होगा ही । 

शनिवार, 19 नवंबर 2011

भारतीयों का अपमान








भारत के पूर्व राष्ट्रपति और विश्व विख्यात वैज्ञानिक डॉ.अब्दुल कलाम के साथ अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों ने यात्री जांच के नाम पर अपमानजनक व्यवहार किया । पिछले दिनों इस तरह की घटनाएं न सिर्फ़ भारतीय राजनेताओं ,बल्कि मंत्रियों ,खिलाडियों व अभिनेताओं के साथ गाहे बेगाहे होती रही है । हालांकि इस बार भारत के तीव्र विरोध और आपत्ति दर्ज़ कराने के अमेरिका ने माफ़ी मांग ली है । फ़िर भी कुछ बातों पर गौर किया जाना जरूरी है ।


भारत की छवि विश्व समुदाय में एक सहिष्णु और शांति पसंद राष्ट्र की है । पिछके कुछ समय में भारत अमेरिका के आप्सी रिश्ते भी सकारात्मक से ही रहे हैं । अमेरिका पर हुए आतंकी हमलेके बाद से ही अमेरिका ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को उच्चतम स्तर पर रखा हुआ है । किंतु उसके बावजूद भी डॉ. कलाम जैसी शख्सियत के साथ ऐसा व्यवहार सर्वथा अनुचित व निंदनीय है ।


इससे अलग एक और बात ध्यान देने योग्य है कि चाहे  भारतीय राजनेता हों या भारतीय खिलाडी और तो और हिंदू देवी-देवताओं का भी अपमान पूरे विश्व समुदाय के अलग अलग देशों व लोगों द्वारा किया जाता रहा है । भारत की संस्कृति प्राचीनकाल से ही अतिथि देवो भव वाली रही है और शायद इसी अतिसहिष्णुता का खामियाजा देशवासियों को भुगतना पडता है ।

यदि विशिष्ट और सम्माननीय लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा सकता है तो आम लोगों के साथ किस तरह का बर्ताव होता है और कैसा हो सकता है , इसकी कल्पना सहज़ ही की जा सकती है । अब समय आ गया है कि अमेरिका को ये एहसास कराया जाना बहुत जरूरी है कि वो भी वैश्विक समाज का एक हिस्सा भर है , उसके ऊपर राज करने वाला कोई निरंकुश तानाशाह नहीं है , फ़िर चाहे अमेरिका जैसे देशों को उनकी गलती का ठीक ठीक एहसास कराने के लिए उनके नागरिकों के साथ  भी एक आध बार ऐसा ही व्यवहार करना पडे ।



शुक्रवार, 11 नवंबर 2011

करवट बदलती सोच ....






आखिरकार वही सब हो रहा है और ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा कि आशंका तब बार बार जताई जा रही थी जब अचानक ही लगने लगा था कि इस तरह के जनांदोलन को कुचलने के लिए सरकार और सत्ता से जोंक की तरह चिपके हुए लोग ,कुछ भी कर सकते हैं किसी भी हद तक जा सकते हैं । उन्हें बहुत ही अच्छी तरह भारतीय जनमानस की संवेदनशीलता का अंदाज़ा है , वे जानते हैं इस देश ने पिछले साठ वर्षों में , एक उपनाम के सहारे , धर्म ,धर्मस्थल , जाति , आरक्षण जैसी बातों और मुद्दों पर ही सरकार बनती गिरती देखी है । आज तक भ्रष्टाचार , महंगाई , भूख , गरीबी ,बेरोजगारी ,चिकित्सा सुविधा , अशिक्षा जैसे मुज्द्दों को सबसे अहम मुद्दा बना कर न तो किसी राजनीतिक दल का गठन ही किया गया है और न ही कभी चुनाव लडा गया है ।


साठ वर्षों के लोकतांत्रिक इतिहास में विश्व के सबसे ज्यादा कानूनों व शायद सबसे धीमी न्यायिक प्रक्रिया का सहारा लेकर जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि किसी दैवीय या राजकीय पद पर बैठे रहने सा अनुभव करने लगे । चुनाव से पहले जनता के बीच दिखने करने वाले और उनके सेवक की तरह व्यवहार करने वाले व्यक्ति चुनाव के पश्चात और पद व शक्ति प्राप्त होते ही जनता की हद से ही बाहर हो जाते हैं । भारत प्राचीन काल से ही वैश्विक समाजों के लिए एक कौतूहल का विषय रहा है । जाने कितनी ही सभ्यताओं को पनपते मिटते देखता रहा है । सिर्फ़ धरातलीय संसाधनों की बात करें तो पश्चिमी जगत के लोलुप शासकों द्बारा अनगिनत बार लूटे जाने के बावजूद भी उतना ही प्रचुर है । हां , उसका दोहन और शोषण करने वाला हाथ अब विदेशी नहीं है ।


भारत की शासन प्रणाली व नौकरशाही को हमेशा से सरकार के प्रति निष्टावान व लगभग अधीन व चाटुकार बने रहने की प्रवृत्ति से युक्त किया गया । यानि कुछ लोगों द्वारा , ज्ञात रहे कि भारत में मतदान की औसत दर साठ प्रतिशत से भी कम है ,निर्वाचित व्यक्तियों , जो अब नि: संदेह बेदाग तो नहीं मिल पाते हैं , के द्वारा बनाए व लागू किए जाने वाले कानूनों के निर्माण , उसकी समीक्षा व आलोचना किए जाने की किसी भी प्रक्रिया के दायरे से बाहर थे । वैश्वीकरण के वर्तमान दौर ने और कुछ नफ़ा नुकसान किया या नहीं , किंतु इतना तो ही ही गया कि वैश्विक आवागमन व संचार में भयंकर तीव्रता आ गई । कभी बैलगाडी , ऊंट गाडी से पहचान कराने वाले देश में आज जेट इंजन कारें फ़ार्मूला वन दौड लगा रही है तो ये वैश्वीकरण का ही परिणाम है । वैश्विक समाज , पश्चिमी परंपराओं , रीति रिवाज़ों , अधिकार व सामाजिक व्यवहार के प्रति सजगता ने सबको प्रभावित किया । विश्व राजनीति एक बार फ़िर से परिवर्तन के दौर में , अरब देशों , मध्य एशियाई देशों के चोटे बडे गणराज्य बरसों पुराने रवैयै को बदलने के लिए तत्पर हो रहे हैं । न सिर्फ़ ये देश बल्कि अमेरिका और यूरोप की सजग जनता ने भी अपना अंसतोष और गलत नीतियों के खिलाफ़ आवाज़ उठानी शुरू कर दी है ।


भारत भी इससे अछूता नहीं रहा । छोटो छोटे स्तर से लेकर , और कहीं पानी तो कहीं सडक के लिए शुरू की जाने वाली लडाई जनांदोलनों की शक्ल देने लगी । कुछ ऐसी समस्याएं जिन्होंने सभी भौगोलीय सीमाओं में एक सा ही त्रस्त कर रखा था आम आदमी को , उसके खिलाफ़ जब आवाज़ उठी तो उसे सबने स्वर दिया । अन्ना बाबूराव हज़ारे , जो आपने सात दशकों के जीवन में समाज के लिए लडी जाने वाली हर लडाई में गांधी जी के जीवन सूत्र को पकड कर चलते रहे उन्हें समाज के कुछ लोगों ने एक राष्ट्रीय मुद्दा थमा दिया । उसके बाद से अब तक इससे जुडी जो भी खबरें , घटनाएं , प्रतिक्रियाएं , कथन , बहस चली और चल रही है , उसका आकलन तो आने वाला समय करेगा , किंतु आज जो लोग , और विश्व की सबसे शक्तिशाली व्यक्तित्व लोगों की सूची में उंचा स्थान पाने वाली और वर्तमान यूपीए अध्यक्ष भी आरोपित करते हुए कहते हैं कि देश में भ्रष्टाचार जैसी समस्या का समाधान सिर्फ़ भाषणबाजी से और आमरण अनशन से नहीं हो सकता । यकीनन नहीं हो सकता , लेकिन आम जनता के रूप में जनता कम से कम आवाज़ तो उठा रही है , समस्या का समाधान सुझा तो रही है । और ये कतई नहीं भूला जाना चाहिए कि ऐसा सिर्फ़ इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार ,प्रशासन , विधायिका , न्यायपालिका सभी अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं ।

अन्ना हज़ारे की टीम के एक एक सदस्य को जिस तरह से अलग अलग मोर्चों पर , और अलग अलग तरीकों से सरकार के और देश में खुद को शक्तिशाली बना चुके लोगों के खिलाफ़ जाने के बदले घेरा , पीटा जा रहा है ,और उनसे जुडी मिल रही खबरों में जिस तरह की मानसिकता निकल कर सामने आ रही है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि स्थिति किस कदर निम्नस्तर पर है । इस मुद्दे के विरोध में जितना लिखा गया , यदि उसका आकलन किया तो तो साफ़ दिखता है कि , विरोधियों ने , मुद्दे पर कम और मुद्दे उठाने वालों पर ज्यादा ध्यान दिया । फ़िर सबसे बडी बात ये भी कि यदि वाकई उस कानून को बनाने वाले खुद भी दागदार हैं तो खुद वे भी उस कानून की ज़द में आने से खुद को कहां बचा पाएंगे , तो जब वे नहीं डर रहे हैं तो फ़िर आज अचानक एक कानून के मसौदे पर इतनी ज़िद , इतना हठ , क्यों और कैसे । यदि मंशा अच्छी है तो फ़िर ऐसे बयान क्यों आ रहे हैं जिसमें न्यायपालिका तक को ये ताकीद दी जा रही है कि ,मालदार असामियों को जेल की रोटी खिलाना देश की सेहत के लिए ठीक नहीं ।  यदि वाकई भारत की अवाम चाहती है कि भारत जैसे किसी देश का अस्तित्व और प्रभाव वैश्विक समाज में रहे और आने वाले अगले कुछ साल पुन: गुलामी में काटने जैसी किसी संभावना से बचा जाए तो फ़िर , प्रजातांत्रिक मार्ग से ही सही , लेकिन चीज़ें दुरूस्त तो करनी ही होंगी ।
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